पदवीधर मतदारसंघ ही भारतीय लोकशाहीतील विधान परिषदेची (वरचे सभागृह) एक अत्यंत महत्त्वाची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये राज्यातील उच्चशिक्षित वर्गाला थेट प्रतिनिधित्व दिले जाते.
हा मतदारसंघ कोणत्याही एका विशिष्ट तालुक्यापुरता किंवा जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून, तो एका मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रातील पदवीधरांचा मिळून बनलेला असतो. ज्या नागरिकांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून आपली पदवी किंवा डिप्लोमा पूर्ण करून किमान ३ वर्षे पूर्ण केली आहेत, ते या मतदारसंघासाठी 'नमुना १८' भरून मतदार म्हणून नाव नोंदवू शकतात.
या मतदारसंघातून निवडून येणारे प्रतिनिधी विधान परिषदेचे आमदार म्हणून काम पाहतात. त्यांचे मुख्य कार्य हे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारी, शासकीय नोकरभरती, स्पर्धा परीक्षांचे प्रश्न, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या समस्या आणि नवीन शैक्षणिक धोरणे यांवर सभागृहात अभ्यासपूर्ण आवाज उठवणे हे असते. उच्चशिक्षित वर्गाच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब शासनाच्या धोरणांमध्ये उमटवणे आणि विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यांचे तज्ज्ञ दृष्टीकोनातून पुनरावलोकन करणे, ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी असते.
या मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया देखील अत्यंत वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असते, कारण यामध्ये थेट ईव्हीएम ऐवजी 'पसंतीक्रम मतदान पद्धत' वापरली जाते.
पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत मतदाराला केवळ एका उमेदवाराला मत न देता, मतपत्रिकेवर आपल्या आवडीनुसार उमेदवारांच्या नावापुढे १, २, ३ असा पसंतीक्रम नोंदवायचा असतो. उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी एकूण वैध मतांपैकी ५० टक्के अधिक १ मतांचा 'विजयाचा कोटा' पूर्ण करावा लागतो. जर पहिल्या पसंतीची मते मोजूनही कोणत्याही उमेदवाराने हा कोटा पूर्ण केला नाही, तर सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला प्रक्रियेतून बाद करून त्याची दुसऱ्या पसंतीची मते इतर उमेदवारांकडे हस्तांतरित केली जातात; ज्याला एकल संक्रमणीय मत पद्धत म्हटले जाते.
या निवडणुकीतून निवडून आलेल्या आमदारांचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. विधान परिषद हे कधीही पूर्णपणे बरखास्त न होणारे कायमस्वरूपी सभागृह असल्याने, दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन पदवीधर प्रतिनिधी निवडले जातात. ही संपूर्ण व्यवस्था उच्चशिक्षित तरुणांना आणि बुद्धिजीवी वर्गाला थेट राजकारणात व कायदेमंडळात सक्रिय सहभाग घेण्याची अत्यंत अमूल्य संधी उपलब्ध करून देते.
पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना आपली नवीन मतदार नोंदणी करणे पूर्णपणे अनिवार्य असते; जुन्या निवडणुकीची मतदार यादी या प्रक्रियेत ग्राह्य धरली जात नाही. या निवडणुकीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा वापर होत नसून बॅलट पेपर म्हणजेच मतपत्रिकेवर विशेष पेनने पसंतीक्रम लिहून किंवा शिक्का मारूनच मतदान केले जाते, ज्यामुळे मतदाराला स्वतः मतदान केंद्रावर हजर राहूनच आपले मत नोंदवावे लागते. या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी मतदाराकडे काही कायदेशीर निकष असणे आवश्यक आहे, ज्यानुसार तो भारताचा नागरिक असणे आणि संबंधित मतदारसंघाचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे. यासोबतच, सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होण्याच्या अधिकृत तारखेपूर्वी किमान तीन वर्षे आधी त्याने आपला पदवी किंवा समकक्ष अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेला असावा.
हे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र पदवीधराला निवडणूक विभागाने ठरवून दिलेला विहित फॉर्म १८ (Form 18) अचूक भरून आणि सोबत पदवी प्रमाणपत्राची प्रत जोडून आपली नोंदणी निश्चित करावी लागते, तरच त्याला या विशेष लोकशाही उत्सवात मतदान करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
